महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने २३ नोव्हेंबरला शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) Mahatet घेतली जाणार आहे.
पण याच टिईटी ( Mahatet ) बाबत _
• शिक्षकांन समोर उपस्थित झालेला प्रश्न ?
• शिक्षक संघटनेने पूनर्विचार याचिका साठी दिलेले निवेदन
• एकुण अर्ज किती आणि आधीपासूनच नौकरीला असलेल्या शिक्षकांचे अर्ज किती आले.
• सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणने काय आहे
हे जाणून घेणार आहेत.
शिक्षकान समोर उपस्थित झालेला प्रश्न
फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक भरतीसाठी पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ ( Mahatet ) परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी मात्र ‘टीईटी’ची अट नव्हती. तरीपण, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने ५२ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’चे बंधन घातले. त्यावेळी ‘टीईटी’ची अट नसताना आता आम्ही ती परीक्षा का द्यायची?, असा प्रश्न शिक्षकांनी येत, उपस्थित केला आहे.
शिक्षक संघटनेने tet पूनर्विचार याचिका साठी दिलेले निवेदन
शिक्षक संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्र्यांनाही निवेदने दिली आहेत. मात्र, अजूनही पुनर्विचार याचिका दाखल झालेली नाही. त्यामुळे नौकरीवर असलेल्या शिक्षकांनी देखील ‘टीईटी’ देण्याची तयारी दर्शवत अर्ज केले आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांची निवडणूक जरी जाहीर झाली, तरी Mahatet परीक्षेच्या आदल्या दिवशी व परीक्षेच्या दिवशी परीक्षार्थी शिक्षकांचे कोणतेही प्रशिक्षण असणार नाही. याची खबरदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतली आहे.
एकुण अर्ज किती आणि आधीपासूनच नौकरीला असलेल्या शिक्षकांचे अर्ज किती आले.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २३ नोव्हेंबरला होणार असून परीक्षा केंद्रे निश्चितीची कार्यवाही सध्या सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात आहे . राज्यभरातून चार लाख ७६ हजार १६४ उमेदवारांचे परीक्षेसाठी या वर्षी अर्ज आले आहेत. मागे झालेल्या टिईटी परिक्षेच्या तुलनेत या वर्षी जवळपास एक लाखांवर अर्ज जास्त आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणने काय आहे
टेट बाबत राज्य सरकारचा निर्णय : https://youtu.be/ELyT8cO36as?si=xocYl27od3FR0ucC
सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना, ज्यांचे वय ५२ वर्षांपर्यंत आहे त्या सर्वांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले आहेत. दोन वर्षात परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्यांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे. यावर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करेल आणि आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा शिक्षकांना आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. त्यावर राज्य सरकार वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे राज्यातील नौकरी असलेल्या शिक्षकांनी देखील ‘टीईटी’साठी अर्ज केले आहेत.