पदोन्नतीसाठी टीईटी ( TET ) अनिवार्य : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, शासनाची भूमिका आणि शिक्षकांवरील परिणाम – सविस्तर विश्लेषण
महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती, सेवाशर्ती आणि पदोन्नती प्रक्रियेत टीईटी TET (Teacher Eligibility Test) या परीक्षेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे शिक्षक सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्या नव्या उमेदवारांपासून ते सेवेत कार्यरत शिक्षकांपर्यंत सर्वांनाच या निर्णयाचा थेट परिणाम भोगावा लागत आहे. विशेषतः पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
या लेखामध्ये आपण
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
- टीईटी (TET ) संदर्भातील सवलती व अटी
- पदोन्नतीबाबत शासनाची सध्याची भूमिका
- शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण
- शिक्षक संघटनांच्या मागण्या
- आणि भविष्यातील संभाव्य परिणाम
यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
टीईटी ( TET )म्हणजे काय आणि ती का आवश्यक आहे?
टीईटी TET म्हणजे Teacher Eligibility Test. ही परीक्षा शिक्षकांची गुणवत्ता, अध्यापन कौशल्ये आणि शैक्षणिक पात्रता तपासण्यासाठी घेण्यात येते. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, शिक्षक होण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक मानले गेले आहे.
टीईटीचा TET मुख्य उद्देश म्हणजे:
दर्जेदार शिक्षकांची निवड
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
शिक्षण व्यवस्थेतील एकसमान निकष
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयानुसार:
- नवीन शिक्षक सेवेत येण्यासाठी टीईटी TET उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.
- सेवेत कार्यरत शिक्षकांनीही पदोन्नतीसाठी टीईटी TETउत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
- सेवेत कार्यरत राहू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांनाही टीईटी TET बंधनकारक आहे.
हा निर्णय संपूर्ण देशासाठी लागू असून, राज्य सरकारांना त्यानुसार नियमावलीत बदल करावे लागणार आहेत.
निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या शिक्षकांना दिलेली सवलत
न्यायालयाच्या निर्णयात एक महत्त्वाची सवलत देण्यात आली आहे.
निवृत्त होण्यास पाच वर्षे बाकी असलेल्या शिक्षकांना टीईटी TET उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
मात्र, येथे एक महत्त्वाची अट स्पष्ट करण्यात आली आहे:
जर अशा शिक्षकांना पदोन्नती हवी असेल, तर त्यांनाही टीईटी TET उत्तीर्ण असणे बंधनकारक असेल.
यामुळे अनेक ज्येष्ठ शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
टीईटी TET उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना दिलासा देत टीईटी TET उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत दिली आहे.
मात्र, ही मुदत केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आहे, पदोन्नतीसाठी नाही – हा मुद्दा आता शासनाने स्पष्ट केला आहे.
पदोन्नती प्रक्रियेवर थेट परिणाम
राज्य परीक्षा परिषदेने जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार:
समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख)
पदवीधर शिक्षक
मुख्याध्यापक
विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
या पदांसाठी होणाऱ्या विभागीय परीक्षांच्या पात्रतेमध्ये टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असल्याची अट नमूद करण्यात आली आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालकांची शासनाकडे मागणी
या परिस्थितीत प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी शासन स्तरावर पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागितले होते.
या पत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की:
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पदोन्नती प्रकरणांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे
दोन वर्षांची मुदत असताना पदोन्नती द्यावी की नाही याबाबत स्पष्ट आदेश आवश्यक आहेत
शिक्षण विभागाचे उत्तर : पदोन्नतीस स्थगिती
या पत्राला शिक्षण विभागाचे अवर सचिव शरद माकणे यांनी उत्तर दिले. त्यांच्या पत्रानुसार:
- न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE)
- तसेच केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे मार्गदर्शनासाठी विचारणा करण्यात आली आहे
- मात्र, अद्याप कोणतेही अभिप्राय प्राप्त झालेले नाहीत
दोन वर्षांच्या कालावधीत पदोन्नती देता येणार नाही
शासनाच्या पत्रातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की न्यायनिर्णय पारित झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत, टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या अटीच्या अधीन राहूनही, सध्या पदोन्नती देता येणार नाही.
याचा अर्थ:
- शिक्षकांकडे आवश्यक अर्हता असली
- अनुभव पूर्ण झाला असला
- पद रिक्त असले
तरीही टीईटी उत्तीर्ण नसल्यास पदोन्नती होणार नाही.
फक्त टीईटी नव्हे, तर अन्य अर्हताही आवश्यक
शासनाने स्पष्ट केले आहे की टीईटी TET उत्तीर्ण असणे ही फक्त एक अर्हता आहे पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या इतर सर्व शैक्षणिक, सेवा व अनुभव अर्हता पूर्ण असणे आवश्यक आहे
यामुळे अपात्र शिक्षकांना कोणतीही सवलत मिळणार नाही.
हे ही वाचा : https://mahaknowledge.in/maha-tet-syllabus-2025-exam-pattern/
शिक्षक संघटनांची भूमिका आणि मागणी
शिक्षक नेते गोसावी यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की:
- दोन वर्षांची मुदत दिली असल्याने
- त्या कालावधीत टीईटी TET उत्तीर्ण होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून
- पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी जिल्हा स्तरावरून आणि संघटनांकडून करण्यात आली होती
मात्र, शासनाच्या सध्याच्या स्पष्ट सूचनांनुसार:
पदोन्नती प्रक्रिया थांबवण्यात येणार आहे.
TET प्रमाणपत्र वैध्यता : https://youtu.be/ZzE7hlpILyc?si=N9wftCOrIXPGHpE2
शिक्षकांवर होणारे संभाव्य परिणाम या निर्णयामुळे:
- हजारो शिक्षकांच्या पदोन्नती रखडणार
- सेवा ज्येष्ठतेचा फायदा मिळणार नाही
- आर्थिक लाभ (वेतनवाढ) थांबणार
- मानसिक तणाव वाढणार
विशेषतः ग्रामीण भागातील शिक्षकांसाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक ठरणार आहे.
पुढे काय होऊ शकते?
आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे:
- NCTE च्या अभिप्रायाकडे
- केंद्र शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे
जर केंद्र शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आल्या, तर:
पदोन्नती प्रक्रियेला दिशा मिळू शकते
किंवा नियमांमध्ये काही शिथिलता दिली जाऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचा असला, तरी त्याचा तात्कालिक परिणाम शिक्षकांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. शासनाने सध्या घेतलेली भूमिका ही न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणारी असली, तरी शिक्षकांच्या अपेक्षा, सेवा हक्क आणि मानसिक स्थिती यांचाही विचार होणे तितकेच आवश्यक आहे.
आगामी काळात केंद्र व राज्य शासन यांच्याकडून येणारे निर्णयच शिक्षकांच्या पदोन्नतीचे भवितव्य ठरवणार आहेत.