सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटना ४ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर मोर्चा काढणार आहेत. शिक्षकांचे हक्क, मागण्या आणि आंदोलनाची माहिती येथे वाचा
सर्वोच्च न्यायालयाचा TET निर्णय
न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, देशातील सर्व सरकारी व खासगी शाळांमधील ५३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय पहिली ते आठवी वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांवर लागू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी चिंताजनक ठरला आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे कि, त्यांनी वेळेवर आवश्यक शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता पूर्ण केली आहे आणि नियुक्तीच्या वेळी लागणाऱ्या सर्व परीक्षा उत्तीर्ण केल्या आहेत. या निर्णयामुळे अध्यापनात दीर्घकाळ सेवा केलेल्या शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. १२ ते ३३ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केलेल्या शिक्षकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे जीवन या निर्णयामुळे उद्ध्वस्त होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे आणि शिक्षकांमध्ये संभ्रम आणि असमाधान निर्माण झाले आहे.
शिक्षक संघटना आणि मोर्चा
या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व प्रमुख शिक्षक संघटना एकत्र येत आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, प्राथमिक शिक्षक संघ , पुरोगामी शिक्षक संघटना, शिक्षक सेना, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, शिक्षक भारती, आदर्श शिक्षक समिती, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघ, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक परिषद, केंद्र प्रमुख व पदवीधर शिक्षक संघटना, स्वराज्य शिक्षक संघटना, सहकार शिक्षक संघटना, पंजाबराव देशमुख शिक्षक महासंघ, इब्टा शिक्षक संघटना, एकल शिक्षक सेवा मंच, आदिवासी शिक्षक संघटना, न. पा. व म. न. पा. शिक्षक संघ, बहुजन शिक्षक महासंघ, प्रहार शिक्षक संघटना, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र जि.प.मागासवर्गीय शिक्षक संघटना, आस शिक्षक संघटना, स्वाभिमानी शिक्षक संघटना, प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघ अशा विविध सर्वच शिक्षक संघटनांचा मोर्चात सहभाग राहणार आहे.
राज्यभर शिक्षक मोर्चा
शिक्षक संघटनांनी ठरवले आहे की, ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चे काढले जातील. हा मोर्चा शिक्षकांच्या हक्कांसाठी आणि TET निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आयोजित केला जात आहे.
शिक्षक संघटनाची राज्य शासनाकडे मागणी
1. राज्य शासन शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहावे.
2. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.
3. शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी योग्य पावले उचलावीत
मोर्चा हा शिक्षकांच्या एकजूट आणि संघटनांच्या प्रयत्नांचे प्रतीक ठरणार आहे. TET निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षकांमध्ये मोठा व्यावसाईक गोंधळ निर्माण झाला आहे. राज्यातील शिक्षक संघटना आणि शिक्षक आता आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येत आहेत. ४ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर मोर्चा काढून शिक्षक राज्य शासनाकडे आपली मागणी मांडणार आहेत.शिक्षकांचे भविष्य आणि त्यांच्या करिअरचे हक्क या आंदोलनाच्या यशावर अवलंबून राहणार आहेत. राज्य शासनाने शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे, तसेच शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक पावले उचलणे गरजेचे आहे अशी मागणी होत आहे.