शिक्षण क्षेत्रातील एक मोठा निर्णय नुकताच सुप्रीम कोर्टने दिला आहे. ( tet supreme court judgement ) — आता Teachers Eligibility Test TET परीक्षा केवळ नवीन शिक्षकांसाठीच नव्हे, तर सर्व सेवा मध्ये असलेल्या शिक्षकांसाठी देखील अनिवार्य केली गेली आहे, विशेषतः प्राथमिक व उच्च प्राथमिक इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी हा निर्णय TET बंधनकारकचा निर्णय घेतला आहे . शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी हा निर्णन घेतला गेला असे म्हटले जात असले तरी पण त अनेक शिक्षक, शिक्षक संघटनांमध्ये चिंता देखील निर्माण झाली आहे.
Tet बाबत च्या या निर्णयाचा इतिहास, न्यायालयीन निर्णयांचे तपशील, शिक्षक व राज्य सरकारांची प्रतिक्रिया, या निर्णयाचे काय अर्थ आहेत, आणि भविष्यात काय होऊ शकते हे पाहू.
न्यायालयीन tet निर्णयाचा इतिहास
RTE Act आणि टीईटीची मूळ गरज Right to Education Act, 2009 (RTE Act) अंतर्गत राज्य सरकारांना व केंद्र सरकारला अधिकार आहे की शिक्षक पदांसाठी किमान पात्रतांच्या मानके निश्चित करावीत.त्यानुसार National Council for Teacher Education (NCTE) ने २०१० साली शिक्षक पात्रता चाचणी TET ही इयत्ता १ ली ते ८ वी या वर्गासाठी शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे, असा नियम ठरवला. मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशावरून 29 जुलै 2011 पासून टिईटी लागू राहेल असे म्हटले आहे. NCTE ने शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ उत्तीर्णतेचा निकष आणल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सर्व शिक्षकांसाठी टिईटी Mahatet उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केला. पूर्वी ती चाचणी उत्तीर्ण होण्यासाठी सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टिईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी २०१५ पर्यंतची मुदत दिली आणि नंतर ३१ मार्च २०१९ ही मुदतीची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय — १ सप्टेंबर २०२५ : supreme court judgement
सुप्रीम कोर्टाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्णय दिला की TET परीक्षा सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य होईल — केवळ नोकरीसाठी सामील होणाऱ्यांसाठी नव्हे, तर सेवा मध्ये असलेल्या शिक्षकांसाठी देखील TET परिक्षा बंधनकारक केली.
ज्यांना निवृत्तीला (retirement) अजून पाच वर्षे शिल्लक आहेत त्यांच्या बाबतीत काही सवलती दिल्या आहेत — म्हणजे, पाच वर्षापेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टिईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास सराजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल. तथापी सेवेत पाच वर्ष शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. पण त्यांना प्रमोशनसाठी TET उत्तीर्ण करावे लागेल. तसेच, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात हे स्पष्ट केले गेले की शिक्षणाचा दर्जा, शैक्षणिक गुणवत्ता राखणे हे संविधानिक गरज आहे, आणि “Right to quality education” हक्क म्हणून शिक्षक पात्रता महत्वाची आहे.
Tet उच्च न्यायालयीन निर्णय आणि Mahatet महाराष्ट्रातला निर्णय
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) ते शिक्षक जे ३१ मार्च २०१९ पर्यंत TET/CTET उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना सेवेचा आणि प्रमोशन्सचा लाभ कायम राहावा, असा निर्णय दिला आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारने २०१३ मध्ये TET अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता, आणि उच्च न्यायालयाने त्या वेळेपासून नियुक्त शिक्षकांच्या बाबतीत काही परिस्थितींमध्ये सहजपणे विभागणी केली आहे.
शिक्षक आणि संघटनांची प्रतिक्रिया
शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र प्रगतीशील शिक्षक संघटना इत्यादींनी हा निर्णय लागू करण्यापूर्वी शिक्षकांच्या प्रशिक्षण, अनुभव, वयोमर्यादा अशा तथ्यांचा विचार करावा अशी मागणी केली आहे. अनेक शिक्षक म्हणतात की त्यांनी बऱ्याच वर्षांपासून काम केले आहे, अनेकांना शिक्षण, अनुभव व राज्य सरकारकडून इतर परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण मानले गेले आहे. ज्या तारिखेपासून TET बंधनकारकचा आदेश निघाला त्याच तारखे नंतरच्या शिक्षकांना TET बंधनकारक करावे त्या त्या पूर्वीच्या शिक्षकांना नाही.
शासनाने TET अनिवार्य करण्याचा आदेश एका विशिष्ट तारखेला काढला.त्या आधी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांकडून TET ची अट मागितलेली नव्हती. त्यांनी त्या वेळच्या सर्व पात्रता अटी पूर्ण केल्या होत्या. आता त्यांच्यावर TET बंधनकारक करणे म्हणजे मागील तारखेला नियम लागू करणे ठरते, जे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारांची भूमिका काही राज्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आढावा घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहेत; काही राज्यांना सर्वच शिक्षकांना TET लागू करण्यास मान्य नाही.
काय बदल होणार आहेत — निर्णयाचा परिणाम
शिक्षक जे अजून TET उत्तीर्ण नाहीत त्यांना दोन वर्षांची मुदत देण्यात आलेली आहे — त्या आत परीक्षा उत्तीर्ण केली पाहिजे. नाहीतर त्यांची सेवा संपुष्टात येईल व नौकरीतून राजीनामा द्यावा लागेल. ज्यांना निवृत्त होण्यापूर्वी पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ उरला आहे, त्यांना थेट सेवेतील संधी कायम राहू शकते परंतु प्रमोशनसाठी TET उत्तीर्ण असणे आवश्यक होणार आहे. यामुळे संपूर्ण देशात नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
अल्पसंख्यक शाळा: अल्पसंख्यक शाळांवरील निर्णय अजून पूर्णपणे स्पष्ट नाही — एक मोठ्या पीठाकडे हा विषय सुप्रीम कोर्टने सोपवला आहे.
काय म्हणते कायदेशीर तंत्रज्ञान / न्यायालयीन विश्लेषण
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात अनुकूल व विरोधी दृष्टीकोन दोन्हीचा समावेश आहे. न्यायालय म्हणते की शिक्षक पात्रता हा एक संवैधानिक गरज (constitutional necessity) आहे — म्हणजे शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क (Article 21A) राखण्यासाठी हे अपरिहार्य आहे.
Tet सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय: सर्व शिक्षकांना लागू करणे योग्य का नाही?
TET परीक्षा (Teacher Eligibility Test) ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सरकारने अनिवार्य केलेली पात्रता परीक्षा आहे. सुप्रीम कोर्टाने TET सर्वच शिक्षकांना लागू असल्याचा निकाल दिला. या निर्णयामुळे शिक्षक समाजात संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. कारण अनेकांचे म्हणणे आहे की, TET अनिवार्यचा शासनादेश ज्या तारखेपासून लागू झाला त्या तारखेपूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना हा नियम लागू होऊ नये.