शिक्षण सेवक पदाची सुरवात सन २००० चा GR नुसार मार्च २००० मध्ये शिक्षण विभागाने प्रथमच शिक्षण सेवक योजना जाहीर केली.
या GR नुसार शाळांमधील शिक्षकांची तातडीची गरज भागवण्यासाठी नियमित भरतीऐवजी मानधनावर शिक्षण सेवक नेमणूक करण्याचा निर्णय झाला.
त्यावेळी मानधन होते : शिक्षण सेवक ( Teacher salary )
अप्रशिक्षित उमेदवार : ₹ १,५००
प्रशिक्षित उमेदवार : ₹ २,५००
सन २००३-०४ चा GR
या GR नंतर शिक्षण सेवक योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली.
तीन वर्षे मानधनावर काम करून नंतर कायम शिक्षक म्हणून समाविष्ट करण्याची अट घातली.
सन २०११ मध्ये पगारात वाढ ( Teacher salary )
१७ सप्टेंबर २०११ रोजी शासनाने शिक्षण सेवक शिक्षकांचा पगार वाढवला.
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षण सेवक : ₹६,०००
माध्यमिक : ₹८,०००
उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय : ₹९,०००
सन २०२३ मध्ये पुन्हा पगारात वाढ ( Teacher salary )
शिक्षण सेवक शिक्षकांना अगदी तटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागणीच्या संघर्षाला यश येऊन पुन्हा ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.शिक्षण सेवकांच्या पगारात वाढ केली
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षण सेवक : ₹१६,०००
माध्यमिक शिक्षण सेवक : ₹१८,०००
उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षण सेवक : ₹२०,०००
शिक्षण सेवक रद्द : https://youtu.be/mmwXb3pFKHw?si=vvnlApbNFssIwdW3
शिक्षण सेवकांची आजची सध्या स्थिती काय आहे.
- नियमित शिक्षकांप्रमाणेच काम करूनही शिक्षण सेवक शिक्षकांचा वेतन, सुविधा व हक्क याबाबत अन्याय सहन करावा लागत आहे.
- शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की समान कामाला समान वेतन या तत्वाचा भंग होत आहे.
- ३ वर्षांचा मानधन कालावधी अन्यायकारक आहे.
- नियमित शिक्षकासारखे सर्व लाभ (वेतन, भत्ते, पेन्शन, पीएफ) शिक्षण सेवक शिककांनाही द्यावे.
- NEP 2020 च्या तत्त्वांप्रमाणे “तात्पुरते मानधन पद” ही योजना बंद व्हायला हवी.
म्हणूनच आता जोरदार मागणी होत आहे की, शिक्षण सेवक पद कायमचे रद्द करून सर्वांना नियमित शिक्षक म्हणून समाविष्ट करावे.