TET अनिवार्य मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Teacher TET News: महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी TET बाबत  न्यायालयीन महत्वाचा निर्णय समोर आला आहे. 2001 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही पदोन्नती घ्यायची असेल तर पात्रता परीक्षा म्हणजेच TET उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.

2001 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET च्या अटीतून सूट मिळावी, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत पदोन्नतीसाठी TET द्यावीच लागेल अशी अट कायम ठेवत  असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या पदोन्नतीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

2001 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांबाबत काय निर्णय घेण्यात आला

2001 पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी TET ची अट ही  लागू करू नये, अशी मागणी करत रघुनाथ शंकर झावरे यांच्यासह अशा ५७ शिक्षकांनी TET अट बाबत न्यायालयात याचिका दाखल केलेली होती.

याचिकाकर्त्यांचा मुख्य समस्या अशी  होती की, त्यांची नियुक्ती TETची अट लागू होण्यापूर्वी झालेली असल्यामुळे या शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण होण्याची अट लागू करू नये.

या सर्व प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबादच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने TET संबंधित सर्व बाबींचा विचार करून ५७ शिक्षकांचा या याचिकेचा दावा फेटाळून लावला

शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी TET का महत्त्वाची ठरत आहे

शिक्षकांच्या पदोन्नतीसंदर्भात TET ची अट ही केवळ नियुक्तीसाठीच  मर्यादित नाही तर संबंधित शिक्षकांना पुढील पदावर पदोन्नती देताना त्याच्या पात्रतेचा प्रश्न निर्माण होतो.

या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले पूर्वीचे निर्णय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामध्ये पदोन्नतीसाठी TET च्या पात्रतेचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले होते.

विशेषतः या प्रकरणासाठी ‘अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार सुद्धा घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा आधार

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील झालेला पूर्वीच्या निर्णयांचा महत्त्वपूर्ण आधार घेण्यात आला. शिक्षकांच्या पात्रतेशी संबंधित नियम आणि TET ची आवश्यक का आहे. यांचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

त्यामुळे केवळ नियुक्तीची तारीख पुर्वीची आहे म्हणून शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी TET मधून आपोआप सूट मिळू शकत नाही, अशी भूमिका न्यायालयीन निर्णयातून स्पष्ट पणे म्हटले असल्याचे दिसून येते.

१५ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा उल्लेख

औरंगाबाद खंडपीठाच्या सुनावणीदरम्यान १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाच्या निर्णयाचा देखील उल्लेख करण्यात आलेला आला.

रिट याचिका क्रमांक ३४६१/२०२६ मध्ये दिलेल्या निर्णयात २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी TET आवश्यकतेबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट करण्यात आली व न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

या पूर्वीच्या निर्णयांचा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा विचार करून औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकाकर्त्या या शिक्षकांचा दावा मान्य केला नाही.

 हे ही पाहा : शिक्षण सेवक पद रद्द होणार का ?

कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर काय परिणाम होईल

याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने २९ जुलै २०२६ रोजी रिट याचिका क्रमांक १२१९/२०२६ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला होता.

या निर्णयाच्या आधारे २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET अटीतून सूट मिळावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाने या संदर्भात महत्त्वाची बाब स्पष्ट केलेली आहे. १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती कोल्हापूर खंडपीठासमोरील सुनावणीवेळी निदर्शनास आणून देण्यात आली नव्हती, असेही औरंगाबाद खंडपीठाने नमूद केले.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या  निकालाचा विचार करून औरंगाबाद खंडपीठाने ५७ शिक्षकांची याचिका फेटाळली लावली.

हे ही वाचा : MAHA TET संपूर्ण अभ्यासक्रम

शिक्षकांच्या पदोन्नतीवर काय परिणाम होईल ?

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो

विशेषतः प्राथमिक शिक्षकांमधून उच्च प्राथमिक किंवा पुढील पदांवर पदोन्नती देताना संबंधित शिक्षकांकडे TET पात्रता असणे आवश्यक आहे.

मात्र, प्रत्येक शिक्षकाच्या नियुक्तीची तारीख, पद, शैक्षणिक पात्रता, लागू असलेला शासन निर्णय आणि संबंधित न्यायालयीन आदेश यानुसार परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे हा निर्णय सर्व शिक्षकांच्या सेवाशर्तींना  एकाच पद्धतीने लागू होतो असे गृहीत धरू नये.

२००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी महत्त्वाचे

२००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET ची अट लागू होत नाही, असा समज काही होता. मात्र, या न्यायालयीन निर्णयामुळे पदोन्नतीच्या बाबतीत TET ची पात्रता अत्यंत महत्त्वाची  असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांनी आपल्या सेवासंबंधी कागदपत्रांसह लागू शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश आणि विभागीय नियम तपासणे आवश्यक  आहे.

२००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी TET अनिवार्य असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा आहे.

रघुनाथ शंकर झावरे यांच्यासह ५७ शिक्षकांनी TET ची अट आव्हानित केलेली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्णय विचारात घेऊन न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला.

या निर्णयामुळे आगामी काळात शिक्षकांच्या पदोन्नती,  TET पात्रता आणि सेवाशर्तींशी संबंधित प्रकरणांवर याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.